भोपाल
I आज मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सड़क निर्माण से जुड़े सवाल के जवाब में एक बड़ा खुलासा हुआ हैI विधायक कुणाल चौधरी द्वारा पूछे गए सवाल कि 200 करोड़ की लागत से बनने वाली 9 ओबीटी (राज्य राजमार्ग) के अंर्तगत निर्मित सडकों का नाम, टोल प्रारंभ की दिनांक, टोल वसूली की अवधि, टोल की अंतिम दिनांक, लागत तथा 31 जनवरी 2022 तक की वसूली की राशी की जानकारी देवेIइस मामले में लोकनिर्माण मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा जो जवाब दिया गया उसमें जवाब चौकाने वाले सामने आएं है जो सीधे तौर पर सरकार द्वारा सड़क ठेकेदार माफियाओं को बड़ा फायदा पहुचाने का मामला सामने आया हैI जवाब में इंदौर उज्जैन मार्ग जो 48.9 किमी का है जिसकी लागत 252.91 करोड़ है और इसकी वसूली 25 वर्ष तक होना है जिसमें 19/11/2010 से 31/1/2022 तक 251.68 करोड़ की वसूली की जा चुकी हैI इसमें अभी 14/3/2034 तक टोल वसूली होना हैI इसी प्रकार में जावरा नयागांव फ़ोरलेन मार्ग जो 127.812 किमी का है जिसकी लागत 450.47 करोड़ है और इसकी वसूली 25 वर्ष तक होना है जिसमें 9/11/2009 से 31/1/2022 तक 1662.75 करोड़ की वसूली की जा चुकी हैI इसमें अभी 2610/2033 तक टोल वसूली होना हैI यही हालत प्रदेश के 9 ओबीटी सड़को के हैI
विधायक कुणाल चौधरी ने इस सन्दर्भ में सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सड़क ठेकेदारी में 400 करोड़ लगाओं और 1600 करोड़ पाओं साथ ही सरकार इस निर्माण में 80 करोड़ का अनुदान भी दे रही हैI यह सीधे सीधे प्रदेश में सड़क माफियाओं को अरबों रुपए का फायदा देने की लिए जनता की जेब काटने की सरकार ने खुली जुट दे दी हैI
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