अनुपयोगी शासकीय भूमि के प्रभावी उपयोग के बारे में मंत्रि-मण्डल समिति गठित

 

रतलाम |

राज्य शासन ने लोक परिसम्पत्तियों के शासन हित में प्रबंधन, अनुपयोगी शासकीय भूमि के प्रभावी उपयोग तथा उन परिसम्पत्तियों, जिनमें लिटिगेशन प्रचलित हैं, उनके बारे में सुझाव और अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने के लिये मंत्रि-मण्डल समिति का गठन किया है। गठित मंत्रि-मण्डल समिति में गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल और राजस्व तथा परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत शामिल किये गये हैं। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग उक्त समिति के समन्वयक बनाये गये हैं। समिति अधिकारियों और विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त करेगी एवं अपनी अनुशंसाएँ 15 जुलाई, 2021 तक शासन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।