वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए किसानों से प्रति हेक्टेयर खरीदी की सीमा 35 क्विंटल से बढ़ाकर 45 क्विंटल कर दी गई है। मध्यप्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष (स्वतंत्र प्रभार) एवं जल संसाधन विभाग श्री रामकिशोर नानो कावरे एवं पूर्व कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा जिले के किसानों की समस्या को देखते हुए शासन स्तर पर प्रयास किया गया है और प्रति हेक्टेयर धान खरीदी की सीमा 45 क्विंटल करा दी गई है। अब किसानों से प्रति हेक्टेयर 45 क्विंटल धान की खरीदी की जायेगी।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य की अध्यक्षता में आज 29 नवंबर को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समीक्षा के लिए जिला उपार्जन समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस एच चौधरी, जिला विपणन अधिकारी श्री देवेन्द्र यादव, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रशासक श्री आलोक दुबे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री आर्य ने बैठक में जिले के किसानों से अपील की कि उन्हें खरीदी केन्द्र पर धान लाने के लिए एसएमएस आयेगा। अत: एसएमएस आने के सात दिनों के भीतर किसान अपना खरीदी केन्द्र पर लेकर आ जायें। नियत समय सीमा में धान लेकर नहीं आने पर किसानों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। अत: असुविधा से बचने के लिए एसएमएस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर धान लेकर अपने केन्द्र पर अवश्य आ जायें। किसानों से अपील की गई है कि वे धान को अच्छी तरह से सुखाकर, साफकर एवं छानकर लायें। धान में नमी, कचरा एवं बदरा आदि नहीं होना चाहिए। धान एफएक्यू मापदंड का नहीं होगा तो किसानों को असुविधा होगी। कोरोना संकट के चलते किसानों से अपील की गई है कि वे धान खरीदी केन्द्रों पर मास्क लगाकर आयें और सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करें।
बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 187 धान खरीदी बनाये गये है। इनमें से 74 केन्द्रों पर धान की खरीदी प्रारंभ हो चुकी है। सभी केन्द्रों पर बारदानों एवं तौलकाटे की व्यवस्था की गई है। कलेक्टर श्री आर्य ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रशासक एवं उप पंजीयक सहकारिता श्री आलोक दुबे एवं अन्य अधिकारियों को धान खरीदी केन्द्रों का सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिये। धान खरीदी के लिए बारदानों की व्यवस्था पर निगरानी का दायित्व कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुश्री निहारिका अवस्थी को सौंपा गया है। उन्हें प्रतिदिन की बारदानों की उपलब्धता की रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत करने कहा गया है।
Social Plugin