उपार्जन की ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे - कलेक्टर लम्बित पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

राजगढ़ | 18-मई-2020

कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने सौशल डिस्टेंसिंग के साथ वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से लम्बित पत्रों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में सी.ई.ओं. जिला पंचायत श्री मृणाल मीणा, नव पदस्थ आई.ए.एस. सुश्री निधि सिंह, नरसिंहगढ़ से वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग में एस.डी.एम. श्री सिद्धार्थ जैन, खिलचीपुर एस.डी.एम., ब्यावरा एस.डी.एम. व संयुक्त कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कलेक्ट्रेट एवं जिला पंचायत हाल में उपस्थित रहें।     बैठक में कलेक्टर ने गेहूँ उपार्जन की समीक्षा की उन्होंने डी.एम. नागरिक आपूर्ति निगम को निर्देश दिए कि गेहूँ का उठाव शीघ्रता से करें। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों जो उपार्जन में ड्यूटी दे रहे है। उन्हे निर्देशित किया कि वह उपार्जन केन्द्र पर रहकर किसानों की मदद करे। जो भी व्यक्ति ड्यूटी से नदारत पाया जाएगा। उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होने सी.एम. हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी विभाग उनसे सम्बन्धित आवेदनो को निराकृत करें।     कलेक्टर ने जिले में चल रहे कस्टम हायर सेन्टरों की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासकीय कस्टम हायर सेन्टरों में इस बात का सत्यापन किया जाए कि वह चालू है, कि बंद,  अगर बंद है, तो क्यो बंद है, चालू कस्टम सेन्टरों की आमदनी की जांच कर रिपोर्ट दी जाए। इसी प्रकार निजी सेन्टरों में यह देखा जाए कि किसानों को कस्टम हायर सेन्टरों से कृषि उपकरण उपलब्ध हो रहे है कि नही। कलेक्टर द्वार दिए गए प्रमुख निर्देश जिले में कोई भी प्रवासी मजदूर पैदल गुजरता मिले तो उसे उसके निर्धारित स्थान तक बस से छोड़ा जाए। पी.एच.ई विभाग द्वारा 31 बंद नल-जल योजनाओं में जिन 16 योजनाओं में बोर सफल रहे है। उन्हें शीघ्र शुरू किया जाए। फसल बीमा की राशि किसानों के खातें में शीघ्र भेजी जाए 07 करोड़ के अलावा 12 करोड़ रूपये और प्राप्त हुए है इस राशि को भी किसानों के खातों में भेंजे। टेलीफोन डायरेक्ट्री के लिए सभी विभाग अपने अपने विभाग के अमले की जानकारी 07 दिवस में कलेक्ट्रेट में उपलब्ध कराए। जिले में राजस्व न्यायालयों में काम शुरू कर नियमित प्रकरणों को निराकरण किया जाए। ग्राम पंचायतों के भवनों को चकाचक बनाए जाए, उनमें एक कक्ष में रूकने की व्यवस्था की जाए।   सभी ग्राम पंचायतों में अन्न बैंक बनाया जाए जिससे आकास्मिकता आने पर जरूरत मंद की मदद की जा सकें।